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प्रदेश में बड़े पैमाने पर ABEO का ट्रांसफर, 47 सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी हुए इधर से उधर... देखिये तबादला सूची

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22 August 2019


रायपुर। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए  हैं। 9 जिलों के डीईओ बदले जाने के साथ ही सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (ABEO) के भी तबादले हुए हैं। 



गुरूवार को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्यभर में 47 एबीईओ के तबादले किये गए हैं। इनमें से 21 एबीईओ का तबादला प्रशासनिक तौर पर किया गया है जबकि 26 एबीईओ के तबादले स्वैच्छिक तौर पर किये गए हैं। 




यहां देखें ट्रांसफर लिस्ट...






स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 9 जिलों के बदले गए DEO... डिप्टी डायरेक्टर व ज्वाइंट डायरेक्टर सहित 24 अफसरों का तबादला, देखिए पूरी लिस्ट

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। गुरूवार को जारी ट्रांसफर आर्डर में 24 अधिकारियों के नाम शामिल है। 


स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ईआर कपाले द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक ज्वाइंट डायरेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर समेत कुल 24 अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं 9 जिलों के डीईओ भी बदले गए हैं। 


योगेश शिवहरे को एससीईआरटी रायपुर का संयुक्त संचालक बनाया गया है। संजीव श्रीवास्तव को सरगुजा से रायपुर भेजा गया है। वहीं किशोर कुमार को रायपुर से सरगुजा भेजा गया है। 




बिहार के 3 बार सीएम रहे जगन्नाथ मिश्रा के अंतिम संस्कार में बनी अजीब स्थिति... गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 22 बंदूकों से नहीं चली एक भी गोली

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21 August 2019


पटना। बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र का बुधवार को सुपौल में अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में श्रद्धांजलि दी गई। 




राजकीय सम्मान के साथ हो रहे अंतिम संस्कार के वक्त जब मिश्रा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, तब अजीब स्थिति बन गई। 22 जवानों ने थ्री नॉट थ्री राइफल से हवाई फायर की कोशिश की, तो एक भी बंदूक नहीं चली। ये पूरा वाक्या सीएम नीतीश कुमार के आंखों के सामने हुआ। 



इस वाकये ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पूर्व सीएम के अंतिम संस्कार में विभिन्न पार्टी के नेता और आसपास के गणमाण्य लोग पहुंचे थे। दिवंगत नेता के बड़े बेटे संजीव कुमार ने उन्हें मुखाग्नि दी।





गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान जब पहली बार गोली नहीं चली तो जवानों ने अपनी बंदूकों और गोलियां की जांच की। वहां मौजूद अधिकारियों ने भी इन्हें जांचा। जवानों ने जब दोबारा फायर किया तो भी गोली नहीं चली। इसके बाद बिना फायर किए ही मिश्रा का अंतिम संस्कार किया। 





बता दें कि 82 वर्षीय डॉ. मिश्रा का 19 अगस्त को दिल्ली में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। जगन्नाथ मिश्रा तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1990 के दशक के मध्य में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी जिम्मेदारी संभाली।

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पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार... ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस, आज फिर घर पहुंची सीबीआई की टीम

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नई दिल्ली @ एजेंसी। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली है। जस्टिस रमन्ना ने केस चीफ जस्टिस की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। 




चिदंबरम मामले में कब सुनवाई शुरू होगी इसका वक्त अभी तय नहीं है। इसी बीच चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। सीबीआई की एक टीम चिदंबरम के घर पर मौजूद है। सवाल है चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका का क्या होगा, चिदंबरम को बेल मिलेगी या जेल?




मंगलवार शाम से सीबीआई और ईडी की टीम उनकी तलाश में है। पिछले 15 घंटे में सीबीआई की टीम तीसरी बार चिदंबरम की तलाश में दिल्ली के जोरबाग इलाके में स्थित उनके आवास में पहुंची। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद से पी चिदंबरम गायब हैं। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है लेकिन चिदंबरम का अब तक कोई पता नहीं है।



बता दें कि कल शाम से ही सीबीआई-ईडी ने चिदंबरम की तलाश तेज कर दी थी लेकिन वो कहीं मिले नहीं। लिहाजा सीबीआई की टीम ने उनके घर के बाहर नोटिस चिपका कर उन्हें दो घंटे में हाजिर होने का फरमान सुना दिया। ईडी और सीबीआई की टीम लगातार उन्हें तलाश रही है। उनके घर, दफ्तर और उनके बेटे के दफ्तर का चक्कर काट रही है लेकिन चिदंबरम कहीं नहीं मिल रहे।



मंगलवार दोपहर 3 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद शाम 4 बजे जमानत खारिज होते ही चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन चीफ जस्टिस ने फौरन कोई राहत देने से इनकार कर दिया। शाम 4 बजकर 30 मिनट पर कपिल सिब्बल और बाकी नेताओं के साथ पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास पहुंचे।



चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में शाम 4 बजकर 50 मिनट पर याचिका देकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी और शाम 5 बजकर 10 मिनट पर चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट कैंपस से बाहर निकले जिसके बाद से उनका कोई अता-पता नहीं है। एक तरफ चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने की तैयारी में जुटे थे तो दूसरी ओर सीबीआई और ईडी की टीम उनकी तलाश में।




मोबाइल भी बंद:   चिदंबरम फिलहाल कहां हैं किसी को नहीं पता। ना सीबीआई को और ना ईडी को। सूत्र बताते हैं कि उनका मोबाइल भी बंद है। ऐसे में उनकी तलाश तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए तीन दिनों की मोहलत मांगी थी लेकिन हाईकोर्ट ने न सिर्फ मोहलत देने से इनकार कर दिया बल्कि चिदंबरम के खिलाफ तल्ख टिप्पणी भी की।

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अनुसूचित जाति, ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार मिलना सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ी पहल: त्रिवेदी

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16 August 2019

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गयी बड़ी-बड़ी घोषणाओं का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह के मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई 4 बड़ी घोषणाओं का कांग्रेस ने स्वागत किया है। 




प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि लेमरू एलीफेंट रिजर्व, ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग के लिये आरक्षण की घोषणा, पेंड्रा-गोरेला-मरवाही को प्रदेश का 28वां जिला बनाने की घोषणा के साथ, गोठानों के लिये हर ग्राम पंचायत को 10 हजार रू. प्रति गोठान देने का निर्णय लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के निवासियों की बहूप्रतिक्षित मांगों को पूरा करने का काम किया है। 


त्रिवेदी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि केन्द्र की यूपीए सरकार के वक्त राज्य सरकार को लेमरू को ऐलीफेंट रिजर्व बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन भाजपा की डॉ. रमन सिंह सरकार ने कोयले के भंडार के कारण कोयले के सौदागरों ने लेमरू को ऐलीफेंट रिजर्व बनाने से रोक रखा था।




पीसीसी महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने यह साबित दिया कि उसके लिए हसदेव, बांगो को बचाना अनिवार्य है। कांग्रेस की सरकार के लिए जंगलों में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। कोयले की लूट पर राज्य की जनता के हितों को प्राथमिकता देने वाली भूपेश बघेल की सरकार है। यह बात लेमरू मामले से स्पष्ट हो गया।


नितिन त्रिवेदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में नरूवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी एक क्रांतिकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के हर गांव में गौठानों का निर्माण जारी है। वहीं राज्य सरकार ने इस योजना के माध्यम से गौठान निर्मित हो चुके गांवों में 10 हजार रुपए की सहायता राशि दे रही है।




प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने यह दिखा दिया है कि यह भाजपा सरकार की भांति बाड़ी से डीजल मिलेगा जैसी कहने वाली योजना नहीं है। इसका सीधा लाभ गांव के ग्रामीण किसानों को मिलने लगा है।



गौठानों का संचालन गांव के ही लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किए गए राशि की घोषणा से गौठानों के संचालन में सहयोग मिलेगा। इस राशि से गांव का नियंत्रण गौठान पर स्थापित होगा। गांव के लोग ही गौठान का प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।



प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री ने कहा कि दस हजार रुपए की राशि दिखने में जरूर छोटी है पर गांव में छोटे-छोटे काम जैसे जानवरों के चारे, जानवरों की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यक कार्य इस राशि से किए जा सकेंगे। 

प्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा ओबीसी हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिये। राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग की आरक्षण की सीमा बढ़ाने का उचित निर्णय लिया है। गरीब सवर्णों के लिए प्रदेश में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है। अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत किया गया है, पिछली सरकार ने 12 प्रतिशत कर दिया था। जनसंख्या के आधार पर 13 किया है। 

छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि ओबीसी का आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश सहित अन्य दूसरे राज्यों में पहले से 27 प्रतिशत लागू है। छत्तीसगढ़ में 50 प्रतिशत से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं। वहीं 'गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही' जिला बनने से क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा एवं 25 नई तहसील बनने से सुविधाओं का विस्तार होगा।


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गुजरात के इस मंत्री ने अरूण जेटली के जीवित रहते दे डाली श्रद्धांजलि... सभा में लोगों को दो मिनट मौन भी रखवाया !

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15 August 2019


नई दिल्ली। देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत इन दिनों अच्छी नहीं है। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी है। पीएम मोदी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता जेटली का स्वास्थ्य जानने के लिए एम्स पहुंच रहे हैं। 



इसी बीच गुजरात के पर्यटन राज्य मंत्री वासन अहीर ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे पूरी पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। दरअसल, वासन अहीर ने 10 अगस्त को कच्छ में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दे डाली। 




'टाइम्स आफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के पर्यटन राज्य मंत्री ने ना केवल जेटली के निधन पर दुख व्यक्त किया, बल्कि वहां मौजूद किसानों और गणमान्य लोगों से भी 2 मिनट का मौन भी रखवाया। 



बताया जा रहा है कि इस समारोह का आयोजन कच्छ के मांडवी तालुका के बिदाद गांव में किया गया था। मंत्रीजी की इस गलती को आगे बढ़ाते हुए कच्छ सूचना विभाग ने इस समारोह को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें यह दावा किया गया की जेटली को गणमान्य लोगों और किसानों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई थी। 








ऐसा ही एक वाक्या इंदौर में भी सामने आया, जहां अतिउत्साह में वार्ड 29 की भाजपा पार्षद पूजा पाटीदार ने जेटली की मौत के अफवाह को सुन तुरंत फेसबूक पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे डाली। पाटीदार ने जेटली के पोस्टर पर अपना फोटो चस्पा करते हुए लिखा कि, पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटलीजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।





बता दें की अरुण जेटली को एम्स की आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। 

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स्वतंत्रता दिवस पर CM भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति और OBC का बढ़ाया आरक्षण...पढ़िए, सीएम की 10 बड़ी घोषणाएं

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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त के मौके पर प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगात दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक नया जिला 'गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही' बनाने का ऐलान किया। इस तरह अब छत्तीसगढ़ 28 जिलों का राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने 25 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की। 



मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। सीएम की घोषणा के साथ प्रदेश में अब 72 प्रतिशत आरक्षण हो गया है। बता दें कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को पहले ही तरह 32 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

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मुख्यमंत्री ने राजधानी में 15 अगस्त के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को अब 12 फीसदी से बढ़ाकर 13 फीसदी आरक्षण कर दिया गया है। वहीं ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐलान किया है।



इस अवसर पर सीएम बघेल ने प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराने गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रदेश में सुपोषण अभियान के शुभारंभ की घोषणा भी की। वहीं गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपए की सहायता और 'लेमरू एलीफेंट रिजर्व' बनाने की घोषणा भी की।

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मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ पर आज यहां राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन और भोजली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। 




  • किसानों को आर्थिक आजादी देने के सार्थक कदम

राज्य सरकार ने किसानों को धान का सम्मानजनक दाम देने का फैसला किया। 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल धान, समस्त किसानों के अल्पकालिक कृषि ऋणों की माफी, सिंचाई कर की माफी, वन टाइम सेटलमेंट से किसानों को नए सिरे से खेती के लिए ऋण लेने की सुविधा दिलाने जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। किसी भी राज्य के इतिहास में सरकार की पहल से छह महीनों में किसानों को इतनी बड़ी राशि नहीं मिली होगी। 

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  • गावों की अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'नरवा, गरवा, घुरवा, बारी' के माध्यम से गांवों की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को नया जीवन देने की पहल की है। अल्प समय में ही हमने ‘नरवा’ विकास के लिए 1 हजार 28 नालों का चयन किया है। इसके अलावा जल संसाधन विकास की नियमित प्रक्रिया से भी लगभग 1 हजार करोड़ रू. लागत की 223 योजनाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 


  • ST और SC को बराबरी के अवसर

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति को बराबरी से विकास के अवसर और सुविधाएं मिलें, इसके लिए हमने लीक से हटकर बड़े कदम उठाए हैं। लोहाण्डीगुड़ा में उद्योग लगाने के नाम पर ली गई किसानों की जमीन हमने सरकार में आते ही वापसी का निर्णय लिया। इस साल 26 जनवरी से जो काम शुरू किया गया था, वह अब पूरा हो चुका है। हमने अबूझमाड़ियों को उनका हक दिलाने की विशेष पहल की है। 




  •  'इन्द्रावती विकास प्राधिकरण' के गठन का निर्णय

हमारी सरकार ने ‘इन्द्रावती विकास प्राधिकरण’ के गठन का निर्णय लिया है। महानदी, शिवनाथ, केलो, हसदेव बांगो, खारून को प्रदूषण से बचाने का काम स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा। बस्तर के अनेक अनुसूचित जनजाति परिवार आपराधिक मुकदमों से राहत दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्यवाही शुरू की है। 




  • 'कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड' के गठन का निर्णय

स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए बस्तर तथा सरगुजा में 'कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड' का गठन किया जा रहा है। बस्तर तथा सरगुजा संभाग की तरह कोरबा जिले में भी तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए जिला संवर्ग की व्यवस्था करते हुए इनकी समय-सीमा भी बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2021 कर दी गई है। राज्य की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को शासकीय सेवा में सीधी भर्ती का लाभ दिया जाएगा। 




  • आंगनवाड़ी कार्यकताओं-सहायिकाओं के मानदेय में बढोत्तरी

आंगनवाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं का योगदान को देखते हुए इनका मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। दस हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों को नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है। दो हजार आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।


  • सरकार ने 35 किलो चावल देने का वादा निभाया

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार ने न सिर्फ 35 किलो चावल देने का वादा निभाया है, बल्कि एपीएल परिवारों को भी 10 रू. किलो में चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। पीडीएस से राशनकार्डधारी परिवारों को चावल, शक्कर, नमक, चना, केरोसिन के साथ-साथ बस्तर संभाग में अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को हर माह दो किलो गुड़ देने का निर्णय लिया है।



  • 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती 

नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने दो दशक बाद 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। शिक्षा को रूचिकर बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग शुरू किया गया है, इसे 'ब्लैक बोर्ड से की बोर्ड की ओर' अभियान का नाम दिया गया है। इसी प्रकार महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती की जा रही है।




  • 'खेल प्राधिकरण' के गठन का निर्णय

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण देकर तराशने के लिए ’खेल प्राधिकरण’, अलग-अलग अंचलों की विशेषताओं के आधार पर स्पोर्टस स्कूल एवं खेल अकादमी की स्थापना का निर्णय लिया है। प्रदेश में 55 खेल प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी।


  • सबके लिए 'यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम' की पहल

प्रदेश में 'यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम' के अंतर्गत सबके स्वास्थ्य की चिंता की है, जिसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का उन्नयन किया जा रहा है। नारायणपुर, सुकमा तथा कोण्डागांव में विशेष नवजात गहन चिकित्सा इकाई शुरू की गई है। 'मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना' के तहत आदिवासी बहुल अंचलों में स्वास्थ्य जांच, इलाज तथा दवा वितरण की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।


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CM भूपेश बघेल की 'लोकवाणी'- गांवों की तस्वीर बदलने कई उपायों पर करने होंगे काम, एक हजार नरवा होंगे पुनर्जीवित

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11 August 2019


रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपनी पहली रेडियोवार्ता 'लोकवाणी' के जरिए प्रदेश की जनता से रू-ब-रू हुए। इस रेडियोवार्ता मेें उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बदलने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं कार्यो की जानकारी जनता को दी। 





मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जनजीवन को खुशहाल बनाने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना को विस्तार से बताया। कृषि और ग्रामीण विकास विषय पर पहली कड़ी में पूछे गए सवालों के जबाव दिए। 



लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों 2500 रूपए में धान खरीदी, तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार रूपए मानक बोरा करने के साथ ही छत्तीसगढ़ के पारम्परिक त्यौहार हरेली, तीजा, माता कर्मा जयंती, छठ पूजा और विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश के लिए बधाई भी दी।


सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि खेती राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलता है, तब वह पैसा गांव से लेकर शहर तक बाजारों में आता है। खेती चलती है तो कारखाने के पहिए भी चलते हैं। इसलिए हमने किसानों और उनके माध्यम से गांवों को समृद्ध बनाने की रणनीति अपनाई है।



छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रू. क्विंटल में धान खरीदी, कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी और वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय लिया, ताकि जितनी जल्दी हो सके किसानों को अपना खोया हुआ मान-सम्मान वापस मिल सके।


मुख्यमंत्री ने कहा- 'गांवों के हालात बदलने के लिए एक-दो उपाय से काम नहीं चलेगा। खेती की जमीन में भी सुधार हो, गांव में पशुधन के रास्ते से आने वाली आय बढ़े, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगे, गांव की उपज का गांवों में वेल्यू एडीशन हो। 



सिंचाई और निस्तार के लिए पानी की स्थाई व्यवस्था होे। इसके लिये दीर्घकालिक योजना पर काम करतेे हुए हमने ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी’ को संस्थागत रूप से विकसित करने का निर्णय लिया गया है।'


एक हजार नरवा होंगे पुनर्जीवित  मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीक की मदद से हम प्रदेश के 1000 नरवा को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। वर्षा जल को सहेजने के लिये छोटे-बड़े वॉटर स्ट्रक्चर बनाएंगे। 

छत्तीसगढ़ में 20 हजार नाले एवं 285 नदियां है। 85 बारहमासी नदियां है। इसके बावजूद भी सिचिंत रकबा  मात्र 31 प्रतिशत है। वर्षा के जल को हम सहेज नही पा रहें है। जल प्रबंधन नहीं होने के कारण हमारे ट्यूबवेल रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। नरवा में सतत् जल प्रवाह होगा तो ट्यूबवेल में जलस्तर बना रहेगा। 





गौठान से बढ़ेंगे आजीविका केे साधन       मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान निर्माण के लिये 2000 गांवों को चिन्हित किया गया है। 900 गौठानों का लोकार्पण हो चुका है। चराई से बचने लोग खेतों का फेंसिंग कराते हैं इससे कृृषि लागत बढ़ती है। फसल चराई के डर से किसान छत्तीसगढ़ में धान के बाद उतेरा की फसल लेना छोड़ दिए हैं। इसे रोकने हमने गांवों की गौठानों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया।

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बीजेपी का कुनबा बढ़ाने छिड़ी मुहिम, सदस्यता अभियान के तहत बढ़ेंगे 20 फीसदी मेंबर... संगठन मंत्री बोले- कार्यकर्ताओं से हैं नेता

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06 July 2019


बीजापुर। भारतीय जनता पार्टी ने डॉ श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती से सदस्यता अभियान की शुरूवात करते मेंबरशिप २० फीसदी बढ़ाने का टारगेट तय किया है। यहां इसी मुहिम के लिए प्रदेश संगठन मंत्री एवं सदस्यता अभियान के प्रदेश सह प्रभारी किरण देव ने बैठक में साफ कह दिया कि नेता तब हैं जब कार्यकर्ता हैं और हमें कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना है।



यहां पार्टी कार्यालय में शनिवार को सदस्यता अभियान के पहले दिन प्रदेश संगठन मंत्री की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें बताया गया कि सदस्यता अभियान 11 अगस्त तक चलेगा। किरण देव ने कहा कि बूथ लेवल पर बीस फीसदी सदस्यता बढ़ाना है और इसके लिए सभी ओहदेदार नेताओं को भी कार्यकर्ता की तरह काम करना होगा।

सदस्यता अभियान को पर्व की तरह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने पंडित श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी के जम्मू और कश्‍मीर के लिए किए गए योगदान का स्मरण करते कहा कि एक देश में दो झण्डे नहीं हो सकते। कश्‍मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे भारत से अलग करने की कोशिश की जा रही है।


बैठक में भाजपा नेता जी वेंकट, राजाराम तोड़ेम, राजेश श्रीवास्तव,  श्रीनिवास मुदलियार, जग्गू तेलामी, भाग्यवती पुजारी, घासीराम नाग, सुखलाल पुजारी, सुखमती भोगाम, इकबाल खान, ओंकार तारम, तिरूपति कटला, संतूदास मानिकपुरी, सिरोज विष्वकर्मा, जिलाराम राना, सुंदर पुजारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

ऑनलाइन पर जोर:प्रदेश सह सदस्यता प्रभारी किरण देव ने महिलाओं को झिझक दूर करने की समझाइश देते कहा कि वे पार्टी की ऑॅनलाइन सदस्यता ग्रहण करें और जिसे नहीं मालूम है, उन्हें भी ये जानकारी दें। उन्होंने कहा कि पिछले पंद्रह सालों में रमन सरकार ने महिलाओं  के लिए कई काम किए। उनके लिए नई योजनाएं बनाईं। ऐसे में महिलाओं को झिझक दूर कर आगे आना चाहिए।



पूर्व मंत्री गागड़ा ने लगाए भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप... बोले- सत्ताधारी दल के नेता तबादला उद्योग और वसूली में मस्त... तारलागुड़ा की रेत बेचने की फिराक में विधायक मण्डावी!

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22 June 2019


पंकज दाऊद @ बीजापुर। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने भूपेश सरकार और कांग्रेसियों पर कई गंभीर आरोप लगाते कहा है कि तारलागुड़ा में गोदावरी नदी की रेत को भी विधायक विक्रम मण्डावी अब पड़ोसी प्रांत के माफियों से मिलकर बेचने की फिराक में हैं। महेश गागड़ा ने कांग्रेसियों पर आम लोगों की समस्या को हाशिए पर रखकर तबादला उद्योग और उगाही में व्यस्त हो जाने का आरोप लगाया है। 


यहां लाईवलीहुड काॅलेज के सामने भाजपा ने एक दिनी धरना दिया और भूपेश सरकार पर कई आरोप लगाए। इस मौके पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने सीधा आरोप मढ़ा कि अब तारलागुड़ा की रेत भी हैदराबाद भेज दी जाएगी। इस गोरखधंधे में कांग्रेसी और तेलंगाना के माफियों ने एका कर लिया है। 

गागड़ा ने कहा कि वैसे भी तेलंगाना सरकार ने गोदावरी नदी से अपने हिस्से वाले इलाके देवादुला में एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और यहां से पानी हैदराबाद ले जाने की योजना है। पानी के बाद अब छग के हिस्से वाले इलाके से रेत ले जाने की कांग्रेसियों की कसरत चिंता बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि यहां विधायक विक्रम मण्डावी को विकास से कोई लेना देना नहीं है। 


जिले में 30 पोटा केबिनों का संचालन हो रहा है और कांग्रेसियों ने यहां अधीक्षकों की नई पदस्थापना करने 100 शिक्षकों का नाम दिया है। पैसा लेकर शिक्षकों को भी झांसा दिया जा रहा है। इसी तरह बीआरसी के चार पद हैं और इन्हें बदलने के लिए आठ शिक्षकों के नाम दिए गए हैं। इसी तरह आश्रम अधीक्षकों को बदलने का खेल भी इन दिनों कांग्रेसी खेल रहे हैं। 

धरने में भाजपा के जिला प्रभारी एवं केशकाल के पूर्व विधायक सेवकराम नेताम, जिलाध्यक्ष जी वेंकट, भाग्यवती पुजारी, सुकमती भोगामी, श्रीनिवास राव मुदलियार, सुखलाल पुजारी, घासीराम नाग, ओंकार तारम, नीता शाह, जिलाराम राना, तिरूपति कटला, दशरथ परभुलिया, नकुल ठाकुर, संतू दास, जग्गू तेलामी, जागर लक्ष्मैया, मातियस कुजूर, सुनील साहू, संजय रिवानी, मनीष सिंह एवं अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। 

कमीशन के खेल में क्वालिटी बिगड़ी:
  पूर्व विधायक गागड़ा ने कहा कि निर्माण कार्याें में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेसी नेता कमीशन के खेल में उलझे हुए हैं और इधर, काम की क्वालिटी गिर रही है। गंगालूर रोड इसकी जीती जागती मिसाल है। इस मामले में एक सब इंजीनियर को सस्पेण्ड कर इतिश्री कर ली गई है और बड़े अफसर नहीं नप पा रहे हैं। भूपेष सरकार का सड़क साधनों पर से ध्यान हट गया है। इलमिड़ी और उसूर रोड नहीं बन पाई और बारिष सर पर आ गई है। 

पूर्व मंत्री ने भूपेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते कहा कि इलेक्शन मेनीफेस्टो को दरकिनार कर दिया गया है। सहकारी बैंक के ही कर्जदार किसानों का कर्ज माफ किया गया है। बिजली बिल हाफ का वादा करने वाली सरकार अब बिजली हाफ कर रही है। लोकलुभावन वादों के साथ सत्ता में आई भूपेश सरकार अब इन मामलों पर मौन है। 

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दारू के पैसे से चल रहा है बैंक:  महेश गागड़ा ने कहा कि जिले में विकास कार्य ठप होते जा रहे हैं। इधर, बीजापुर जिले बैंकों में पैसा नहीं है। अब तो दारू के पैसे से बैंक चलाने की नौबत आ गई है। उन्होंने चुटकी लेते कहा कि क्या सीएम भूपेश बघेल ने शराब पीकर शराब बंदी की घोषणा की थी? गागड़ा ने कहा कि शराब के रेट बढ़ा दिए गए हैं और शक है कि इसका एक हिस्सा आबकारी मंत्री तक पहुंच रहा है। 

पार्टी के जिला प्रभारी एवं केशकाल के पूर्व विधायक सेवकराम नेताम ने कहा कि भूपेश बघेल में सरकार चलाने की कला नहीं है। सरकार कर्ज में डूबी है और विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं। बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट छग में अब बार-बार बिजली गुल हो रही है जबकि भाजपा के काल में भी प्राकृतिक आपदा आती थी और आपूर्ति में व्यवधान होता था लेकिन तब ऐसी स्थिति नहीं थी। 


निकाय चुनाव से पहले बढ़ी JCC की सियासी हलचल, स्थापना दिवस पर जुटे कार्यकर्ता, हाॅस्पिटल में मरीजों को किया फल वितरण

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21 June 2019


बीजापुर। निकाय चुनाव से पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शुक्रवार को पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता जुटे। इसके बाद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला हाॅस्पिटल में मरीजों को फल वितरण किया। 


जिला कांग्रेस अध्यक्ष जमुना संकनी की अगुवाई में जिला हाॅस्पिटल में जेसीसी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी एकत्र हुए और हर वार्ड में जाकर फल  वितरण किया। उन्होंने मरीजों से हालचाल भी जाना। कोई समस्या होने पर मरीजों से उनसे संपर्क करने भी कहा। 

इस अवसर पर जमुना सकनी के अलावा अंजना एरोला, सुनीता तिवारी, अंजलि तेलाम, मीनाक्षी हल्लूर, सुशीला वारगेम, अंजू कुड़ियम, महेश हेमला, रौशन झाड़ी, राजेन्द्र कोर्राम समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। 

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इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा में श्रीमती सकनी ने कहा कि वार्ड पंच से लेकर जिला सदस्य का चुनाव पार्टी लड़ेगी। इसके अलावा पार्टी  अपने प्रत्याषी पालिका और नगर पंचायत चुनाव में भी उतारेगी। इसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जेसीसी छग की एक पहली ऐसी पार्टी है जो क्षेत्रीय होने के साथ ही सबसे तेजी से उभरी है। 

भूपेश सरकार ने बैलाडीला डिपॉजिट 13 में अडानी के काम पर लगाई रोक... बस्तर के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद लिया फैसला

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11 June 2019


रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला इलाके में अडानी गुप के काम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का फैसला लिया है। बता दें कि इस मसले को लेकर बीते 5 दिनों से हजारों आदिवासी आंदोलनरत हैं और सरकार के इस निर्णय के बाद अब धरना-प्रदर्शन का दौर खत्म होने के आसार हैं।  



बैलाडीला संकट पर बस्तर सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज सीएम भूपेश बघेल से राजधानी रायपुर में मुलाकात की। बैठक में सरकार ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को मान लिया और बैलाडीला डिपॉजिट 13 में वनों की कटाई पर तुरंत रोक लगा दी है। 

इसके अलावा साल 2014 में माइन्स को लेकर हुई फर्जी ग्राम सभा के आरोपों की जांच कराए जाने का भी निर्णय बैठक में लिया है। सरकार ने विवादित क्षेत्र में संचालित सभी कार्यों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। वहीं बैठक में इस बात पर भी निर्णय लिया है कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले को लेकर केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर जन भावनाओं की जानकारी दी जाएगी।


इससे पहले बस्तर सांसद दीपक बैज के नेतृत्व में कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, पूर्व विधायक देवती कर्मा समेत जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और उन्हें बैलाडीला संकट को लेकर रिपोर्ट सौंपी। 

गौरतलब है कि बीते 7 जून से बैलाडीला डिपॉजिट 13 स्थित पहाड़ को बचाने के लिए आदिवासियों का महाआंदोलन जारी है। धरना-प्रदर्शन को समर्थन देने जोगी कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी समेत कांग्रेस के विधायक-सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि भी बैलाडीला पहुंचे थे। 

बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी को लौह अयस्क खनन के लिए बैलाडीला की डिपॉजिट नंबर 13 का ठेका सरकार ने दिया है। आदिवासी इसका लंबे अरसे से विरोध कर रहे हैं। आदिवासी इस पहाड़ी नंदराज पर्वत को अपना देवता मानते हैं।


बैलाडीला की डिपॉजिट 13 खुलने से बीजापुर जिले में भी मचेगी तबाही... नदियों और जंगल का इको सिस्टम हो जाएगा बर्बाद- सकनी

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बीजापुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के जिलाध्यक्ष सकनी चंद्रैया ने बैलाडीला की खान को अडानी की कंपनी को दिए जाने और पेड़ों की कटाई पर गहरा ऐतराज जताया है। उनके मुताबिक इस डिपाॅजिट के खुलने से ना केवल दंतेवाड़ा बल्कि बीजापुर जिले की नदियों और जंगलों का इको सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। 


जेसीसीजे के अध्यक्ष सकनी चंद्रैया ने कहा है कि बैलाडिला की पहाड़ियों से मरी, तालपेरू और मिंगाचल नदियां निकलती हैं और इनका बहाव बीजापुर जिले में है। अभी भी तालपेरू में बैलाडिला का लाल पानी आ रहा है। अब ये पानी मिंगाचल और मरी नदियों में मिलेगा। ये दोनों इंद्रावती की सहायक नदियां हैं और इससे सीधे तौर पर इंद्रावती भी मैली हो जाएगी।

नदियों में प्रदूषण होने से इनमें रहने वाली मछलियां और दीगर जीवों पर खतरा मण्डराएगा और समूचा इको सिस्टम खराब हो जाएगा। अडानी कंपनी ने नंदराज पर्वत और पिट्टोड़मेटा की पहाड़ियों में हजारों पेड़ काट डाले हैं। इससे पर्यावरण पर सीधा असर पड़ेगा। सरई वन बता पेड़ों को काट डाला गया जबकि ये मिश्रित वन है। 

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सकनी ने सवाल दागा कि भूपेश सरकार की ओर से पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी या जलाने की। जेसीसीजे छग की एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है और 'छत्तीसगढ़ प्रथम' के मकसद को लेकर ये दल छग की आस्था और पर्यावरण को बचाने संघर्षरत है। 

कांग्रेस दो मुंही, आदिवासियों से छलावा:  जेसीसीजे अध्यक्ष सकनी चंद्रैया ने कहा कि रमन सरकार की तरह भूपेश सरकार भी अडानी की कंपनी एईएल पर उतनी ही मेहरबान है। 12 फरवरी को वन मंत्री मो. अकबर और पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाले पर्यावरण मण्डल ने कंसेट टू एस्टेबलिशय यानी स्थापना की मंजूरी दी। 2 मिलियन टन सालाना आयरन ओर खनन की मंजूरी मण्डल की ओर से दी गई। इधर, कांग्रेसी नेता दिखावे के लिए इसका विरोध कर आदिवासियों से छलावा कर रहे हैं। 

चुनावी सरगर्मी के बाद फिर उठी आदिवासियों की रिहाई की मांग... जोगी कांग्रेस ने गंगालूर रोड पर उठाए सवाल, क​हा- दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं ?

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31 May 2019


बीजापुर। चुनावी सरगर्मी खत्म होने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) ने जिले के विकास के मुद्दों पर फोकस करते भूपेष सरकार से मेनीफेस्टो पर अमल करते जेल में नक्सल मामलों में बंद बेगुनाह आदिवासियों की रिहाई की मांग उठाई है। जेसीसीजे ने PMGSY की बनाई गंगालूर सड़क के घटिया निर्माण के मामले में अफसरों को बचाए जाने का आरोप लगाया है।  


जेसीसीजे के जिलाध्यक्ष सकनी चंद्रैया ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भोपालपटनम आगमन पर भूपेश बघेल का स्वागत करते कहा है कि तिमेड़ पुल निर्माण में तेजी लाने राज्य सरकार पहल करे और रमन सरकार की तरह श्रेय लेने का काम ना हो। 

जेसीसीजे अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक आतंकवाद खत्म करने के मुद्दों को लेकर सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस सरकार को इन पर अंकुश लगाने की बात कहते आरोप लगाया है कि बीजापुर-गंगालूर रोड भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। काम बहुत ही घटिया हो रहा है और मापदण्ड का पालन नहीं किया जा रहा है। ये सड़क भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में है। वहीं प्रशासन ने चंद अफसरों का वेतन रोककर इतिश्री कर ली है और उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। 

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सकनी ने कहा कि गरीबों को आज भी इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है और जिला मुख्यालय में पैसे लग रहे हैं। सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था जबकि अब काउंटर और बिक्री की अवधि का विस्तार किया जा रहा है। पुरानी सरकार की तरह ये सरकार भी शिक्षा से अधिक शराब पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। 

भोपालपटनम में शैक्षणिक संस्थान के रास्ते में शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है। निर्दोश आदिवासियों की जेल से रिहाई के लिए कमेटी बनाना स्वागत योग्य है लेकिन ये भी ठण्डे बस्ते में जाता दिख रहा है। जेसीसीजे अध्यक्ष सकनी चंद्रैया ने चना और नमक को बंद करने पर ऐतराज जताते इसे फिर से शुरू करने की मांग की है। 

भोपालपटनम में खुलेगा कागज कारखाना, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा... 2005 से पहले काबिज लोगों को मिलेगा पट्टा, अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड भी बनेगा

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भोपालपटनम। सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को भोपालपटनम में बांस से जुड़े उद्योग कागज कारखाने की स्थापना और अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड बनाने की घोषणा की। बघेल ने कहा कि 2005 से पहले वन भूमि में काबिज लोगों को पट्टा दिया जाएगा। 


चौपाल कार्यक्रम में भोपालपटनम आए मुख्यमंत्री भूपेष बघेल ने कहा कि नक्सल पीड़ित युवाओं को बीएड करने पर शिक्षक की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके में रोजगार का सृजन किया जाएगा ताकि बेरोजगारी नहीं हो। पोटा केबिन एवं आश्रमों में पढ़ रहे बच्चों को सप्ताह में पांच दिन अण्डा दिया जाएगा। यहां पोल्ट्री फार्म भी खोला जाएगा। 

सीएम भूपेश ने क्षेत्र में सिंचाई संसाधन के विस्तार पर भी जोर दिया। इस दौरान 34 करोड़ रूपए के 42 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। 

इस मौके पर मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम शाह मण्डावी, मुलगू तेलंगाना की विधायक सीतक्का, नगर पंचायत अध्यक्ष कामेश्वर गौतम, पीसीसी सचिव अजय सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष लालू राठौर, पीसीसी मेंबर नीना रावतिया, मिच्चा मुतैया, जिप सदस्य बसंत ताटी, चापा सुरेन्द्र आदि मौजूद थे।

इनसे की अकेले में बात:  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तय कार्यक्रम से करीब दो घंटे विलंब से पहुंचे। हाईस्कूल मैदान में वे दो बजे पहुंचे जबकि 12 बजे का वक्त तय था। उन्होंने हाईस्कूल में अलग-अलग कमरों में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से अलग-अलग चर्चा की। इसमें पत्रकारों को भी प्रवेश नहीं दिया गया। 

'मोदी कैबिनेट 2' में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा... अमित शाह को गृह, राजनाथ को रक्षा, निर्मला को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

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नई दिल्ली। पीएम मोदी की नई कैबिनेट के विभागों का बंटवारा शुक्रवार को किया गया। मोदी सरकार में पहली बार शामिल होने वाले अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है। वहीं, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय और पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।




इसके अलावा निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय मिला है। जबकि नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग और रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्री बनाया गया है। वहीं, नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। 

बता दें कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाले नरेंद्र मोदी ने गुरूवार को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।



स्मृति ईरानी को महिला-बाल विकास विभाग:  मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ कपड़ा विभाग मंत्रालय भी दिया गया है। रेल मत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल को मिली है। 

वहीं, प्रकाश जावडेकर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पर्यावरण मंत्री भी बनाया गया है, इसके अलावा उन्हें वन एवं जलवायु विभाग दिया गया है। जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निसंक के पास रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम और नेचूरल गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय भी दिया गया है।



इनके अलावा गिरिराज को पशुपालन मंत्रालय, मुख्तार अब्बास नकवी को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण, रामविलास पासवान को उपभोक्ता मंत्रालय, हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय, सदानंद गौड़ा को रसायन, महेंद्र नाथ पांडेय को कौशल विकास और अर्जुन मुंडा को आदीवासी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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