नवा रायपुर में शिफ्ट होगा AIIMS, स्वास्थ्य योजनाओं में हुआ ये बड़ा बदलाव... भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए 7 अहम फैसले !

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें एम्स को नवा रायपुर में शिफ्ट करने तथा  'अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार' को राज्य-गीत घोषित करने का अनुमोदन किया गया। 

• डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना

इस योजना में राज्य में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली सभी योजनाएं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं चिरायु योजना इस नई योजना में समाविष्ट हो जाएंगी।        

• मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना

वे बीमारियां जो योजनांतर्गत शामिल नही हैं या हितग्राही का नाम सूची में नही है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज हेतु पर्याप्त नही है, उन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसमें मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रति परिवार 5 लाख से अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

• राज्य गीत का अनुमोदन

कैबिनेट की बैठक में डॉ. नरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत 'अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार' को राज्य-गीत घोषित करने का अनुमोदन किया गया।

• हाउसिंग बोर्ड की अविक्रित भवनों पर छूट

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्वावित्तीय, भाड़ाक्रय आवासीय योजनाओं के भवनों की बकाया राशि पर ब्याज में छूट एवं अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत तक छूट की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। 

• जिला खनिज न्यास में नया सेक्टर

खनन प्रभावित लोगों के लिए आवास  दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री, महिलाओं एवं बच्चों के लिए वस्त्र की उपलब्धता के लिए छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम-2015 में नया सेक्टर प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 

• एम्स के लिए निशुल्क भूमि

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (एम्स) को नवा रायपुर, अटल नगर में निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। एनआरडीए द्वारा सेक्टर-40 में आबंटित भूमि के संबंध में एम्स रायपुर से किए जाने वाले एमओयू प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

• जंगल सफारी का प्रवेश शुल्क होगा कम

नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर में प्रचलित प्रवेश शुल्क को आधा करने का निर्णय लिया गया। 12 वर्ष से कम और दिव्यांग लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा।

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नक्सलवाद के खात्मे के लिए अमित शाह ने बुलाई 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक... दिल्ली में बनी ये रणनीति !

रायपुर। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओड़िशा, बिहार सहित देश के कई राज्यों में नासूर बन चुके नक्सलवाद के खात्मे के लिए सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में रणनीति बनी। विज्ञान भवन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नक्सल प्रभावित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी शामिल हुए। 

 
बता दें कि केन्द्रीय गृहमंत्री बनने के बाद अमित शाह की नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस समस्या के समाधान को लेकर ये पहली बैठक थी। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे।  

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इस अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डीजीपी डीएम अवस्थी के साथ 11 नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम और डीजीपी शामिल हुए। बैठक में नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने को लेकर चर्चा की गई वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 

बता दें देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में सबसे आगे छत्तीसगढ़ है। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश ने ट्वीट किया है।

आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आयोजित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुआ। pic.twitter.com/Vxl5yC8Sgf

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 26, 2019

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रविवार को दिल्ली रवाना होने से पहले स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिए मिलने वाले फंड को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सीधी लड़ाई लड़ रहा है। बावजूद इसके नक्सल उन्मूलन के नाम पर केंद्र से मिलने वाली राशि को घटा दिया गया है।

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अनुसूचित जाति, ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार मिलना सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ी पहल: त्रिवेदी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गयी बड़ी-बड़ी घोषणाओं का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह के मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई 4 बड़ी घोषणाओं का कांग्रेस ने स्वागत किया है। 

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि लेमरू एलीफेंट रिजर्व, ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग के लिये आरक्षण की घोषणा, पेंड्रा-गोरेला-मरवाही को प्रदेश का 28वां जिला बनाने की घोषणा के साथ, गोठानों के लिये हर ग्राम पंचायत को 10 हजार रू. प्रति गोठान देने का निर्णय लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के निवासियों की बहूप्रतिक्षित मांगों को पूरा करने का काम किया है। 

त्रिवेदी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि केन्द्र की यूपीए सरकार के वक्त राज्य सरकार को लेमरू को ऐलीफेंट रिजर्व बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन भाजपा की डॉ. रमन सिंह सरकार ने कोयले के भंडार के कारण कोयले के सौदागरों ने लेमरू को ऐलीफेंट रिजर्व बनाने से रोक रखा था।

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पीसीसी महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने यह साबित दिया कि उसके लिए हसदेव, बांगो को बचाना अनिवार्य है। कांग्रेस की सरकार के लिए जंगलों में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। कोयले की लूट पर राज्य की जनता के हितों को प्राथमिकता देने वाली भूपेश बघेल की सरकार है। यह बात लेमरू मामले से स्पष्ट हो गया।

नितिन त्रिवेदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में नरूवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी एक क्रांतिकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के हर गांव में गौठानों का निर्माण जारी है। वहीं राज्य सरकार ने इस योजना के माध्यम से गौठान निर्मित हो चुके गांवों में 10 हजार रुपए की सहायता राशि दे रही है।

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प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने यह दिखा दिया है कि यह भाजपा सरकार की भांति बाड़ी से डीजल मिलेगा जैसी कहने वाली योजना नहीं है। इसका सीधा लाभ गांव के ग्रामीण किसानों को मिलने लगा है।

गौठानों का संचालन गांव के ही लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किए गए राशि की घोषणा से गौठानों के संचालन में सहयोग मिलेगा। इस राशि से गांव का नियंत्रण गौठान पर स्थापित होगा। गांव के लोग ही गौठान का प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।

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प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री ने कहा कि दस हजार रुपए की राशि दिखने में जरूर छोटी है पर गांव में छोटे-छोटे काम जैसे जानवरों के चारे, जानवरों की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यक कार्य इस राशि से किए जा सकेंगे। 

प्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा ओबीसी हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिये। राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग की आरक्षण की सीमा बढ़ाने का उचित निर्णय लिया है। गरीब सवर्णों के लिए प्रदेश में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है। अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत किया गया है, पिछली सरकार ने 12 प्रतिशत कर दिया था। जनसंख्या के आधार पर 13 किया है। 

छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि ओबीसी का आरक्षण 27 प्रतिशत मध्यप्रदेश सहित अन्य दूसरे राज्यों में पहले से 27 प्रतिशत लागू है। छत्तीसगढ़ में 50 प्रतिशत से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं। वहीं 'गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही' जिला बनने से क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा एवं 25 नई तहसील बनने से सुविधाओं का विस्तार होगा।

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स्वतंत्रता दिवस पर CM भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति और OBC का बढ़ाया आरक्षण...पढ़िए, सीएम की 10 बड़ी घोषणाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त के मौके पर प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगात दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक नया जिला 'गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही' बनाने का ऐलान किया। इस तरह अब छत्तीसगढ़ 28 जिलों का राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने 25 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। सीएम की घोषणा के साथ प्रदेश में अब 72 प्रतिशत आरक्षण हो गया है। बता दें कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को पहले ही तरह 32 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

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मुख्यमंत्री ने राजधानी में 15 अगस्त के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को अब 12 फीसदी से बढ़ाकर 13 फीसदी आरक्षण कर दिया गया है। वहीं ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐलान किया है।

इस अवसर पर सीएम बघेल ने प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराने गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रदेश में सुपोषण अभियान के शुभारंभ की घोषणा भी की। वहीं गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपए की सहायता और 'लेमरू एलीफेंट रिजर्व' बनाने की घोषणा भी की।

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मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ पर आज यहां राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन और भोजली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। 

• किसानों को आर्थिक आजादी देने के सार्थक कदम

राज्य सरकार ने किसानों को धान का सम्मानजनक दाम देने का फैसला किया। 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल धान, समस्त किसानों के अल्पकालिक कृषि ऋणों की माफी, सिंचाई कर की माफी, वन टाइम सेटलमेंट से किसानों को नए सिरे से खेती के लिए ऋण लेने की सुविधा दिलाने जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। किसी भी राज्य के इतिहास में सरकार की पहल से छह महीनों में किसानों को इतनी बड़ी राशि नहीं मिली होगी। 

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• गावों की अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'नरवा, गरवा, घुरवा, बारी' के माध्यम से गांवों की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को नया जीवन देने की पहल की है। अल्प समय में ही हमने ‘नरवा’ विकास के लिए 1 हजार 28 नालों का चयन किया है। इसके अलावा जल संसाधन विकास की नियमित प्रक्रिया से भी लगभग 1 हजार करोड़ रू. लागत की 223 योजनाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 

• ST और SC को बराबरी के अवसर

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति को बराबरी से विकास के अवसर और सुविधाएं मिलें, इसके लिए हमने लीक से हटकर बड़े कदम उठाए हैं। लोहाण्डीगुड़ा में उद्योग लगाने के नाम पर ली गई किसानों की जमीन हमने सरकार में आते ही वापसी का निर्णय लिया। इस साल 26 जनवरी से जो काम शुरू किया गया था, वह अब पूरा हो चुका है। हमने अबूझमाड़ियों को उनका हक दिलाने की विशेष पहल की है। 

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•  'इन्द्रावती विकास प्राधिकरण' के गठन का निर्णय

हमारी सरकार ने ‘इन्द्रावती विकास प्राधिकरण’ के गठन का निर्णय लिया है। महानदी, शिवनाथ, केलो, हसदेव बांगो, खारून को प्रदूषण से बचाने का काम स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा। बस्तर के अनेक अनुसूचित जनजाति परिवार आपराधिक मुकदमों से राहत दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्यवाही शुरू की है। 

• 'कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड' के गठन का निर्णय

स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए बस्तर तथा सरगुजा में 'कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड' का गठन किया जा रहा है। बस्तर तथा सरगुजा संभाग की तरह कोरबा जिले में भी तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए जिला संवर्ग की व्यवस्था करते हुए इनकी समय-सीमा भी बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2021 कर दी गई है। राज्य की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को शासकीय सेवा में सीधी भर्ती का लाभ दिया जाएगा। 

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• आंगनवाड़ी कार्यकताओं-सहायिकाओं के मानदेय में बढोत्तरी

आंगनवाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं का योगदान को देखते हुए इनका मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। दस हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों को नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है। दो हजार आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

• सरकार ने 35 किलो चावल देने का वादा निभाया

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार ने न सिर्फ 35 किलो चावल देने का वादा निभाया है, बल्कि एपीएल परिवारों को भी 10 रू. किलो में चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। पीडीएस से राशनकार्डधारी परिवारों को चावल, शक्कर, नमक, चना, केरोसिन के साथ-साथ बस्तर संभाग में अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को हर माह दो किलो गुड़ देने का निर्णय लिया है।

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• 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती 

नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने दो दशक बाद 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। शिक्षा को रूचिकर बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग शुरू किया गया है, इसे 'ब्लैक बोर्ड से की बोर्ड की ओर' अभियान का नाम दिया गया है। इसी प्रकार महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती की जा रही है।

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• 'खेल प्राधिकरण' के गठन का निर्णय

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण देकर तराशने के लिए ’खेल प्राधिकरण’, अलग-अलग अंचलों की विशेषताओं के आधार पर स्पोर्टस स्कूल एवं खेल अकादमी की स्थापना का निर्णय लिया है। प्रदेश में 55 खेल प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

• सबके लिए 'यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम' की पहल

प्रदेश में 'यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम' के अंतर्गत सबके स्वास्थ्य की चिंता की है, जिसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का उन्नयन किया जा रहा है। नारायणपुर, सुकमा तथा कोण्डागांव में विशेष नवजात गहन चिकित्सा इकाई शुरू की गई है। 'मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना' के तहत आदिवासी बहुल अंचलों में स्वास्थ्य जांच, इलाज तथा दवा वितरण की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।

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CM भूपेश बघेल की 'लोकवाणी'- गांवों की तस्वीर बदलने कई उपायों पर करने होंगे काम, एक हजार नरवा होंगे पुनर्जीवित

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपनी पहली रेडियोवार्ता 'लोकवाणी' के जरिए प्रदेश की जनता से रू-ब-रू हुए। इस रेडियोवार्ता मेें उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बदलने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं कार्यो की जानकारी जनता को दी। 

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जनजीवन को खुशहाल बनाने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना को विस्तार से बताया। कृषि और ग्रामीण विकास विषय पर पहली कड़ी में पूछे गए सवालों के जबाव दिए। 

लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों 2500 रूपए में धान खरीदी, तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार रूपए मानक बोरा करने के साथ ही छत्तीसगढ़ के पारम्परिक त्यौहार हरेली, तीजा, माता कर्मा जयंती, छठ पूजा और विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश के लिए बधाई भी दी।

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सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि खेती राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलता है, तब वह पैसा गांव से लेकर शहर तक बाजारों में आता है। खेती चलती है तो कारखाने के पहिए भी चलते हैं। इसलिए हमने किसानों और उनके माध्यम से गांवों को समृद्ध बनाने की रणनीति अपनाई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रू. क्विंटल में धान खरीदी, कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी और वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय लिया, ताकि जितनी जल्दी हो सके किसानों को अपना खोया हुआ मान-सम्मान वापस मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा- 'गांवों के हालात बदलने के लिए एक-दो उपाय से काम नहीं चलेगा। खेती की जमीन में भी सुधार हो, गांव में पशुधन के रास्ते से आने वाली आय बढ़े, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगे, गांव की उपज का गांवों में वेल्यू एडीशन हो। 

सिंचाई और निस्तार के लिए पानी की स्थाई व्यवस्था होे। इसके लिये दीर्घकालिक योजना पर काम करतेे हुए हमने ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी’ को संस्थागत रूप से विकसित करने का निर्णय लिया गया है।'

एक हजार नरवा होंगे पुनर्जीवित  मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीक की मदद से हम प्रदेश के 1000 नरवा को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। वर्षा जल को सहेजने के लिये छोटे-बड़े वॉटर स्ट्रक्चर बनाएंगे। 

छत्तीसगढ़ में 20 हजार नाले एवं 285 नदियां है। 85 बारहमासी नदियां है। इसके बावजूद भी सिचिंत रकबा  मात्र 31 प्रतिशत है। वर्षा के जल को हम सहेज नही पा रहें है। जल प्रबंधन नहीं होने के कारण हमारे ट्यूबवेल रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। नरवा में सतत् जल प्रवाह होगा तो ट्यूबवेल में जलस्तर बना रहेगा। 

गौठान से बढ़ेंगे आजीविका केे साधन       मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान निर्माण के लिये 2000 गांवों को चिन्हित किया गया है। 900 गौठानों का लोकार्पण हो चुका है। चराई से बचने लोग खेतों का फेंसिंग कराते हैं इससे कृृषि लागत बढ़ती है। फसल चराई के डर से किसान छत्तीसगढ़ में धान के बाद उतेरा की फसल लेना छोड़ दिए हैं। इसे रोकने हमने गांवों की गौठानों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया।

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भोपालपटनम में खुलेगा कागज कारखाना, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा... 2005 से पहले काबिज लोगों को मिलेगा पट्टा, अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड भी बनेगा

भोपालपटनम। सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को भोपालपटनम में बांस से जुड़े उद्योग कागज कारखाने की स्थापना और अंतरराज्यीय बस स्टैण्ड बनाने की घोषणा की। बघेल ने कहा कि 2005 से पहले वन भूमि में काबिज लोगों को पट्टा दिया जाएगा। 

चौपाल कार्यक्रम में भोपालपटनम आए मुख्यमंत्री भूपेष बघेल ने कहा कि नक्सल पीड़ित युवाओं को बीएड करने पर शिक्षक की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके में रोजगार का सृजन किया जाएगा ताकि बेरोजगारी नहीं हो। पोटा केबिन एवं आश्रमों में पढ़ रहे बच्चों को सप्ताह में पांच दिन अण्डा दिया जाएगा। यहां पोल्ट्री फार्म भी खोला जाएगा। 

सीएम भूपेश ने क्षेत्र में सिंचाई संसाधन के विस्तार पर भी जोर दिया। इस दौरान 34 करोड़ रूपए के 42 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। 

इस मौके पर मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम शाह मण्डावी, मुलगू तेलंगाना की विधायक सीतक्का, नगर पंचायत अध्यक्ष कामेश्वर गौतम, पीसीसी सचिव अजय सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष लालू राठौर, पीसीसी मेंबर नीना रावतिया, मिच्चा मुतैया, जिप सदस्य बसंत ताटी, चापा सुरेन्द्र आदि मौजूद थे।

इनसे की अकेले में बात:  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तय कार्यक्रम से करीब दो घंटे विलंब से पहुंचे। हाईस्कूल मैदान में वे दो बजे पहुंचे जबकि 12 बजे का वक्त तय था। उन्होंने हाईस्कूल में अलग-अलग कमरों में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से अलग-अलग चर्चा की। इसमें पत्रकारों को भी प्रवेश नहीं दिया गया। 

UP में बोले भूपेश बघेल- जहां-जहां गए योगी, वहां की सरकार चली गई... यहां भी होगा भाजपा का सफाया !

लखनऊ/रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भूपेश ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि योगी चुनाव में जहाँ-जहाँ गए, वहाँ की सरकारें चली गई। 

अब बारी यूपी की है। यहां भी भाजपा का सफाया होने जा रहा है। बघेल ने कहा कि भाजपा से सवाल पूछो तो धर्मद्रोही और अगर पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से सवाल पूछा जाए तो राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता है।

बता दें कि बुधवार को यूपी के सरायखास में कांग्रेस-अपना दल गठबंघन की प्रत्याशी कृष्णा पटेल के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में भूपेश बोल रहे थे। बघेल ने कहा कि मोदी ने 2014 के चुनाव में जनता से काफी सारे वादे किए थे। लेकिन सरकार बनते ही सबके हाथों में झाड़ू पकड़ा कर विदेश यात्रा पर चले गए। 

बघेल ने कहा कि जब नौजवान रोजगार की माँग करने लगा तो मोदी उसे पकौड़े तलने को कहने लगे। 23 मई के बाद जनता भाजपा वालों से पकौड़ा तलवायेगी। बघेल ने आरोप लगाया कि नोटबन्दी में चार से पांच लाख करोड़ रूपये का घोटाला किया गया है। काँग्रेस सरकार बनने पर इसकी जांच होगी।

सीएम बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादे नहीं करती है। वह जो कहती है, करके दिखाती है। छतीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए। छग में कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के साथ साथ बिजली का बिल भी 'हाफ' कर दिया।

चुनावी सभा में बघेल ने बताया कि छतीसगढ़ में गरीबों को 35 किलोग्राम चावल हर महीने दिया जा रहा है। 15 हजार शिक्षकों की भर्तियां करने का फैसला सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही खाली पड़े 24 लाख पद भरे जाएंगे।