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छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 21 दिसंबर को होगा मतदान, 24 दिसंबर को आएंगे नतीजे...प्रदेश में आचार संहिता लागू

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25 November 2019


रायपुर। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। निकाय चुनाव के लिए 21 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। जबकि 24 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। 




बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए 30 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं नामांकन दाखिले की शुरुआत 30 नवंबर से होगी। 6 दिसंबर को नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख होगी तथा 9 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 




समूचे छत्तीसगढ़ में एक ही चरण में मतदान किया जाएगा। कोंडागाँव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर के निकायों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान होगा। जबकि अन्य क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान किया जाएगा। 



बता दें कि पहली बार राज्य में ऑनलाइन निर्वाचक नामावली तैयार किया गया है। राज्य में 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका,103 नगर पंचायत और 151 नगरीय निकायों में के लिए चुनाव होना है।


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नवा रायपुर में शिफ्ट होगा AIIMS, स्वास्थ्य योजनाओं में हुआ ये बड़ा बदलाव... भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए 7 अहम फैसले !

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15 November 2019


रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें एम्स को नवा रायपुर में शिफ्ट करने तथा  'अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार' को राज्य-गीत घोषित करने का अनुमोदन किया गया। 

AIIMS will shift to Nava Raipur




  • डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना

इस योजना में राज्य में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली सभी योजनाएं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं चिरायु योजना इस नई योजना में समाविष्ट हो जाएंगी।        


  • मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना

वे बीमारियां जो योजनांतर्गत शामिल नही हैं या हितग्राही का नाम सूची में नही है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज हेतु पर्याप्त नही है, उन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसमें मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रति परिवार 5 लाख से अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।


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  • राज्य गीत का अनुमोदन

कैबिनेट की बैठक में डॉ. नरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत 'अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार' को राज्य-गीत घोषित करने का अनुमोदन किया गया।


  • हाउसिंग बोर्ड की अविक्रित भवनों पर छूट

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्वावित्तीय, भाड़ाक्रय आवासीय योजनाओं के भवनों की बकाया राशि पर ब्याज में छूट एवं अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत तक छूट की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। 


  • जिला खनिज न्यास में नया सेक्टर

खनन प्रभावित लोगों के लिए आवास  दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री, महिलाओं एवं बच्चों के लिए वस्त्र की उपलब्धता के लिए छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम-2015 में नया सेक्टर प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 


AIIMS will shift to Nava Raipur


  • एम्स के लिए निशुल्क भूमि

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (एम्स) को नवा रायपुर, अटल नगर में निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। एनआरडीए द्वारा सेक्टर-40 में आबंटित भूमि के संबंध में एम्स रायपुर से किए जाने वाले एमओयू प्रारूप का अनुमोदन किया गया।


  • जंगल सफारी का प्रवेश शुल्क होगा कम

नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर में प्रचलित प्रवेश शुल्क को आधा करने का निर्णय लिया गया। 12 वर्ष से कम और दिव्यांग लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा।



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अयोध्या मामले पर फैसले से पहले पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा- फैसला किसी की हार-जीत नहीं !

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09 November 2019


नई दिल्ली। देश के सबसे पुराने और बहुचर्चित अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट आज शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है। फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अयोध्या पर फैसले को किसी समुदाय की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। 




प्रधानमंत्री ने इस बारे में सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा, 'अयोध्या पर कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट में निरंतर इस विषय पर सुनवाई हो रही थी, पूरा देश उत्सुकता से देख रहा था। इस दौरान समाज के सभी वर्गों की तरफ से सद्भावना का वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास बहुत सराहनीय हैं।'



दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि देश की न्यायपालिका के मान-सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए समाज के सभी पक्षों ने, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों ने, सभी पक्षकारों ने बीते दिनों सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए जो प्रयास किए, वे स्वागत योग्य हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम सबको मिलकर सौहार्द बनाए रखना है। 

छत्तीसगढ़ में पार्षद ही चुनेंगे महापौर, EVM की जगह बैलेट पेपर से होंगे निकाय चुनाव

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15 October 2019


रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से होंगे। मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई छत्तीसगढ़ सरकार की सब कैबिनेट कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग गई। 


वहीं मध्यप्रदेश की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय निकाय चुनाव में नगरपालिकाओं, निगमों के प्रमुखों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। मंगलवार को मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक के बाद मंत्रियों ने यह ऐलान किया। 



इस बैठक में मंत्री शिव डहरिया, मो अकबर और रविंद्र चौबे शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्रियों के दल ने मीडिया को बताया कि यह फैसला स्थानीय सरकार को मजबूत करने के लिए किया गया है। इससे पार्षद ताकतवर होंगे। 



बताया गया है कि इस फैसले को अब कैबिनेट में रखा जाएगा। उसके बाद अध्यादेश लाकर इसे पूरा कर लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगले दो दिनों के भीतर या आने वाले सप्ताह में कैबिनेट की बैठक हो सकती है। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि मसौदा तैयार है, कैबिनेट में इसके लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। 



बता दें कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीन मंत्रियों की उपसमिति गठित की थी। सीएम भूपेश ने महापौर अथवा अध्यक्ष के सीधे निर्वाचन प्रक्रिया को बदलने के संकेत पहले ही दे चुके थे। वहीं बीजेपी इस फैसले का विरोध कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।



गौरतलब है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में 1994 में महापौर-अध्यक्षों का निर्वाचन पार्षदों के जरिए होता था। इसके बाद यह व्यवस्था बदली और फिर 1999 में महापौर और अध्यक्ष के सीधे चुनाव होने लगे। सरकार के इस निर्णय पर पूर्व सीएम और भाजपा नेता डॉ रमन सिंह ने कहा कि इस फैसले के द्वारा कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग करेगी। यह जनता के निर्णय को बदलने की साजिश है।


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स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह का बैग ट्रेन से हुआ चोरी, नहीं कराया एफआईआर

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18 September 2019


बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम का बैग ट्रेन से चोरी हो गया है। टेकाम अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर से पेंड्रा रोड जा रहे थे इसी बीच मंगलवार की रात उनका बैग ट्रेन से गायब हो गया। हालांकि, मंत्री ने फिलहाल इस मामले में एफआईआर नहीं कराई है। 

जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार की रात करीब साढ़े 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। ट्रेन से मंत्री का बैग चोरी होने की घटना सामने आने के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 


प्रशासन द्वारा बैग की खोजबीन शुरू की गई लेकिन बुधवार सुबह तक बैग को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली। बैग में 30 हजार रुपये नगद सहित अन्य सामान थे। हालांकि, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। 



पहले भी बैग हो चुका चोरी   बताया जा रहा है कि इससे पहले भी मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बैग चोरी हो चुका है। बाद में यह बैग उनके कार्यकर्ता के पास मिला था, जिसने सुरक्षा के लिहाज से अपने पास रख लिया था। शायद यही सोचकर अब तक पुलिस में शिकायत नहीं की गई है। 

शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि वह मंगलवार को अमरकंटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस से रायपुर से पेंड्रा के लिए रवाना हुए थे। उन्हें बुधवार को स्कूलों में बच्चों को नश्ता बांटे जाने के कार्यक्रम में शामिल होना था। 


बताया जा रहा है कि अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर से पेंड्रा रोड रेस्ट हाउस पहुंचने के बीच बैग चोरी हुआ। काफी खोजबीन के बाद बैग का पता नहीं चला। बैग में 30 हजार रुपये नगद सहित अन्य सामान थे। फिलहाल मामले में रेल और पुलिस प्रशासन द्वारा बैग को खोजने का प्रयास किया जा रहा है।


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छत्तीसगढ़ की 44 नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण तय, जानिए किस पालिका में किसे मिला आरक्षण

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के 13 नगर निगमों के अलावा 44 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी आरक्षण तय कर दिया गया है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए छह, अनुसूचित जनजाति  के लिए पांच और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 नगर पालिका आरक्षित रखे गए हैं, वहीं 21 नगर पालिका में अध्यक्ष का पद अनारक्षित हैं




अनारक्षित नगर पालिकाओं में किरंदुल, सुकमा, कांकेर, कवर्धा, जामुल, कुम्हारी, दल्लीराजहरा, बालोद, बेमेतरा, महासमुंद, तिल्दा-नेवरा, गोबरा नवापारा, गरियाबंद, बलौदा बाजार, खरसिया, चांपा, सक्ती, कटघोरा, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर शामिल हैं, इसमें खरसिया, कांकेर, बेमेतरा, सक्ती, बैकुंठपुर और तिल्दा-नेवरा महिला के लिए आरक्षित रखा गया है।


अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नगर पालिकाओं में बागबहरा, सारंगगढ़ शामिल हैं। इनमें से बागबहरा और सारंगगढ़ को महिला के लिए आरक्षित रखा गया है।


अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नगर पालिकाओं में नारायणपुर और दंतेवाड़ा नगरपालिका को महिला के लिए आरक्षित रखे गए हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बड़े बचेली (महिला), कोंडागांव (महिला), खैरागढ़, आरंग, तखतपुर, शिवपुर चरचा,  सरायपाली, भाटापारा महिला, अहिवारा, दीपिका (महिला) के लिए आरक्षित है।

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फ्लाइट में दुर्व्यवहार का मामला: एयर इंडिया ने महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर से मांगी माफी, विधायक ने की थी सीएमडी से शिकायत

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15 September 2019


रायपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से कांग्रेस विधायक विनोद चंद्राकर से एयर इंडिया ने माफी मांग ली है। एयर इंडिया ने मौखिक रुप से माफी मांगी है। हालांकि, विधायक ने लिखित रुप से माफी की मांग की है। बताया जा रहा है कि कंपनी के दो अधिकारी शनिवार को विधायक के कार्यालय पहुंचे और उनसे माफी मांगी। 





बता दें कि एयर इंडिया ने विधायक पर महिला कर्मचारियों से अभद्रता का आरोप लगाया था। जिसके बाद विधायक ने कंपनी के सीएमडी से उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। 




क्या था मामला  बताया जाता है कि कांग्रेस विधायक विनोद चंद्राकर सात सितंबर की शाम को रांची जाने के लिए रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन महिला कर्मचारी ने उन्हें देर से एयरपोर्ट पर पहुंचने की वजह से प्लेन में बैठने की इजाजत नहीं दी। महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि विधायक ने उनके साथ अभद्रता की है। जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। 

इस मामले में विधायक ने कंपनी के सीएमडी से शिकायत की। उन्होंने कहा कि वे समय पर पहुंचे थे लेकिन सुरक्षा कारणों और सामान चेक करने में समय अधिक लग गया। जिसके बाद शनिवार को कंपनी के अधिकारियों ने विधायक से माफी मांग ली।


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VIDEO : लखमा के बाद अब कांग्रेस MLA बृहस्पति सिंह ने दिया विवादास्पद बयान... बोले- 'अफसरों को जूता मारना पड़े तो मारो'

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12 September 2019


रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के मंत्री और विधायकों के विवादित बयानों और बड़बोलेपन से सरकार की फजीहत हो रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बाद अब रामानुजगंज से कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने विवादास्पद बयान देकर सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं।



छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह किसानों के हक में बोलते-बोलते मर्यादा तोड़ बैठे। विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि अगर बैंक का कोई भी अफसर किसानों को झूठे लोन के वसूली के नाम पर तंग करता है तो उसे जूता मारना पड़े तो मारिए।





कांग्रेस एमएलए बृहस्पति सिंह छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। बृहस्पति सिंह ने कहा कि हमारे अन्नदाता को कोई परेशान नहीं कर सकता है। 


विधायक ने कहा है कि कुछ बैंक अधिकारियों ने किसानों गलत तरीके से दस्तखत करा लिया है और उन्हें कर्ज वसूली का नोटिस भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जिले के कलेक्टर से कर चुके हैं. लेकिन अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो आप को उन्हें जूते मारने चाहिए।


बृहस्पति सिंह ने कहा, 'किसानों ने लोन नहीं लिया है, लेकिन बैंक अधिकारियों ने धोखे से हस्ताक्षर करवा लिया है और अब नोटिस भेज रहे हैं...ये बहुत गंभीर बात है...मैने मुख्यमंत्री साहब से बात की है, कलेक्टर से बात की है...मेरा आपसे आग्रह है कि जो अधिकारी गड़बड़ करता है, किसानों को धोखा देता है...जो अन्नदाता हमारा-आपका पेट भरने का काम करता है...उसके साथ कोई अधिकारी अगर गड़बड़ करेगा तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'


बता दें कि इस कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत भी मौजूद थे। विधायक ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और उन्हें हर हाल में जेल भेजा जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को अगर जूता मारना पड़े तो मारो, लेकिन किसानों को धोखा देना कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 


गौरतलब है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बच्चों को नसीहत देते कहा था कि 'बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर-एसपी का कॉलर पकड़ो।' उनके इस बयान की जमकर आचोलना हुई थी। अब कांग्रेस विधायक के ताजा बयान से सियासी बवाल मचना तय है। 

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फ्लाइट छूटने पर कांग्रेस विधायक ने एयरपोर्ट पर महिला कर्मचारी से की बदसलूकी, जानिए पूरा मामला

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11 September 2019


नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के महासमुंद विधानसभा से कांग्रेस विधायक विनोद चंद्राकर के ऊपर एयर इंडिया की एक महिला कर्मचारी को अपमानित करने अथवा बदसलूकी करने का आरोप लगा है। 



बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक विनोद पर बीते 7 अगस्त को रायपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक महिला कर्मचारी को अपमानित करने का आरोप लगा है, क्योंकि महिला कर्मचारी ने उन्हें देर से एयरपोर्ट पर पहुंचने की वजह से प्लेन में बैठने की इजाजत नहीं दी थी। एयर इंडिया की प्रारंभिक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है।


रिपोर्ट में कहा गया है कि, 'विधायक के बोर्डिंग कार्ड पर 5:30 बजे का समय लिखा हुआ था। विमान में पांच यात्रियों को छोड़कर सभी यात्री सवार थे। इसके बाद भी सुरक्षा होल्ड क्षेत्र (SHA) और चेक-इन क्षेत्र में 6:12 तक फ्लाइट के उड़ान की बार-बार घोषणा की जाती रही। '  



रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 'एक यात्री ने सूचना दी कि अन्य लोग रास्ते में हैं। रायपुर एयरपोर्ट मैनेजर, एयर इंडिया का एक अधिकारी 
(फीमेल स्टाफ) और एक ग्राहक सेवा एजेंट (सीएसए) ने यात्रियों का इंतजार किया।  इतने के बाद भी जब  6:13 बजे तक यात्री नहीं पहुंचे तो विमान का दरवाजा  6:18 पर बंद कर दिया गया और और फ्लाइट 6:30 बजे रवाना कर दी गई। यह जानकारी एयर इंडिया की रिपोर्ट में है। 


रिपोर्ट में आगे कहा गया, 'एक यात्री ने बताया कि अन्य लोग रास्ते में थे. एयर इंडिया रायपुर एयरपोर्ट मैनेजर, एक अधिकारी और एक ग्राहक सेवा एजेंट (सीएसए) ने यात्रियों का इंतजार किया। इसके बाद भी जब 6:13 बजे तक यात्री नहीं पहुंचे तो फ्लाइट का दरवाजा  6:18 पर बंद कर दिए गए और फ्लाइट 6:30 बजे रवाना कर दी गई।'



इस बारे में विधायक विनोद से संपर्क किया और फोन पर इस आरोप के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक विधायक हूं, मुझे पता कि किसी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। मैं एयरपोर्ट पर करीब 5.30 बजे पहुंच गया था। उन्होंने आगे कहा कि मेरे सामान को दो बार चेक किया गया। दो बार सुरक्षा चेकिंग की वजह से ही देरी हुई। 


हालांकि, मैं फाइनल गेट पर 6.5 मिनट पर पहुंचा। देर से पहुंचने की वजह से एयर इंडिया की महिला स्टाफ ने मुझ पर चिल्लाया और मुझे प्लेन में बैठने नहीं दी। 


विधायक विनोद ने कहा कि मैं एयर इंडिया की महिला स्टाफ को मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों को साबित करने की चुनौती देता हूं। साथ ही मैं एयर इंडिया प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वह एयर पोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करें। इस पर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दिये हैं। 

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दंतेवाड़ा कलेक्टर पर पक्षपात का आरोप, BJP नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की शिकायत

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05 September 2019


रायपुर। दंतेवाड़ा उपचुनाव को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी के नेताओं ने दंतेवाड़ा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाते गुरूवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर शिकायत की। 



सीईओ सुब्रत साहू से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने बताया कि दन्तेवाड़ा उपचुनाव में अनियमितता की शिकायतें लगातार आ रही हैं। वहां आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा कलेक्टर वर्मा ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है।






दंतेवाड़ा उपचुनाव में उनके कलेक्टर रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि उनके कई फ़ैसले ऐसे हैं जो पक्षपातपूर्ण हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आरक्षण का अध्यादेश और भीमा मंडावी हत्याकांड मामले की न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट सामने लाना आचार सहिंता का उल्लंघन है। 



बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग से मांग की है कि दंतेवाड़ा में CRPF की तैनाती की जाए। मुलाकात के दौरान BJP नेताओं ने दंतेवाड़ा में स्टार प्रचारकों को सुरक्षा नहीं मिलने की शिकायत भी की है। 




भाजपा नेताओं के मुताबिक समय रहते यदि कलेक्टर को नहीं हटाया गया तो इसकी शिकायत केंद्रीय निर्वाचन आयोग में की जाएगी। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेण्डी, नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर व नरेश गुप्ता ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मुलाकात की। 


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अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

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03 September 2019


बिलासपुर। पूर्व विधायक अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले आज सुबह जोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 



मंगलवार को बिलासपुर पुलिस ने अमित जोगी को गिरफ्तार कर पेंड्रा रोड स्थित व्यवहार न्यायालय में पेश किया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट असलम खान की कोर्ट में हुई सुनवाई में शासन की ओर से सरकारी वकील संजीव राय ने पक्ष रखा, जबकि अमित जोगी ने खुद अपनी पैरवी की।




अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर कुछ देर बाद कोर्ट ने अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद पुलिस ने अमित जोगी को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर गोरखपुर गौरेला उपजेल में भेज दिया है। 




इससे पहले सुबह से ही पुलिस मरवाही सदन पहुंच गई थी। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में मरवाही सदन के भीतर पहुंची पुलिस के जवानों ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को गिरफ्तार कर वाहन में बैठाकर ले गए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया।




बता दें कि सोमवार को समीरा पैकरा ने मरवाही के आदिवासी समाज के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए अमित जोगी की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसे लेकर आज सुबह से ही माहौल गरमाया हुआ था। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने सुबह से ही मरवाही सदन में दबिश दे दी थी।


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बेटे की गिरफ्तारी पर फूटा अजीत जोगी का गुस्सा, बोले- छत्तीसगढ़ में चल रहा जंगलराज...सीएम भूपेश खुद को मानते हैं न्यायपालिका से ऊपर

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रायपुर। मरवाही के पूर्व विधायक व अपने पुत्र अमित जोगी की गिरफ्तारी पर छजकां सुप्रीमो अजीत जोगी ने बड़ा बयान दिया है। जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने यहां जंगलराज कायम कर रखा है। 



जोगी के मुताबिक अमित के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है। अगर भूपेश बघेल की पुलिस उस फैसले के खिलाफ जाकर अमित की गिरफ्तारी कर रही है, तो ये कोर्ट की अवमाना है। 



कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए अजीत जोगी ने कहा कि इससे ये सिद्ध होता है भूपेश बघेल अपने को न्याय पालिका के ऊपर मानते हैं। जोगी ने कहा कि बदले की राजनीति छोड़कर भूपेश बघेल को सूबे के गरीबों के विकास और कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। 




गलत काम करने पर हुई कार्रवाई: मरकाम  इधर, अमित जोगी को गिरफ्तार किए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि गलत काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे ही। देश में सबके के लिए कानून बराबर है। अगर गलतियां की हैं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, न की अपने आप को कानून के आड़े लाएं।



बता दें कि बिलासपुर पुलिस ने मंगलवार की सुबह छजकां सुप्रीमो अजीत जोगी के पुत्र व पूर्व मरवाही विधायक अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ शपथ पत्र में नागरिकता संबंधी गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। 





जानिए क्या है मामला  बता दें कि अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में धारा 420 का प्रकरण दर्ज किया गया है। ये प्रकरण 2013 में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रहीं समीरा पैकरा ने दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक जोगी ने शपथपत्र में अपना जन्म स्थान गलत बताया था।



बता दें कि एक दिन पहले सोमवार को पूर्व विधायक अमित जोगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिलासपुर की जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा व मरवाही के ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन दिया था। 


यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के 13 बड़े हॉस्पिटल हुए ब्लैक लिस्ट, भूपेश सरकार की बड़ी कार्रवाई… देखिए अस्पतालों की पूरी लिस्ट

उनका कहना था कि या तो पुलिस पूर्व विधायक अमित जोगी को गिरफ्तार करें या फिर हमें गिरफ्तार करें। हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। इस दौरान काफी समय तक परिसर से बाहर निकलकर ग्रामीण नारेबाजी कर पूर्व विधायक की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। 


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पूर्व मरवाही विधायक अमित जोगी गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला

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बिलासपुर। इस वक्त छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही हैं। यहां पुलिस ने छजकां सुप्रीमो अजीत जोगी के पुत्र व पूर्व मरवाही विधायक अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ शपथ पत्र में नागरिकता संबंधी गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। 



अमित जोगी की गिरफ्तारी के लिए मंगलवार सुबह से ही एडीशनल एसपी शहर ओपी शर्मा, ग्रामीण एसपी संजय ध्रुव सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल अमित जोगी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने अमित जोगी को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान जोगी के बंगले पर भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। 



जानिए क्या है मामला  बता दें कि अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में धारा 420 का प्रकरण दर्ज किया गया है। ये प्रकरण 2013 में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रहीं समीरा पैकरा ने दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक जोगी ने शपथपत्र में अपना जन्म स्थान गलत बताया था।




इस शिकायत के बाद  गौरेला थाने में अमित जोगी के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। चुनाव हारने के बाद समीरा पैकरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अमित जोगी की जाति एवं जन्म तिथि को चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 4 दिन पहले ही निर्णय दिया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है, इसलिए अब इस याचिका को खारिज किया जाता है। 



इसके बाद समीरा पैकरा गौरेला थाने गईं और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि अमित जोगी ने चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में अपना जन्म वर्ष 1978 में ग्राम सारबहरा गौरेला में होना बताया है। जबकि उनका जन्म वर्ष 1977 में डगलास नामक स्थान टेक्सास, अमेरिका में हुआ है। 



बता दें कि एक दिन पहले सोमवार को पूर्व विधायक अमित जोगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिलासपुर की जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा व मरवाही के ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन दिया था। 


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समीरा पैकरा ने एसपी प्रशांत अग्रवाल को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि सात माह पहले हुई एफआईआर पर पुलिस अमित जोगी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। जवाब में एसपी ने कहा कि जल्द ही कार्रवाई करेंगे। इसके बाद वह बाहर निकल आईं और परिसर में ही मरवाही से साथ में आए ग्रामीणों के साथ गिरफ्तारी को लेकर अड़ गईं। 



उनका कहना था कि या तो पुलिस पूर्व विधायक अमित जोगी को गिरफ्तार करें या फिर हमें गिरफ्तार करें। हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। इस दौरान काफी समय तक परिसर से बाहर निकलकर ग्रामीण नारेबाजी कर पूर्व विधायक की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। 


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ओजस्वी मण्डावी के नामांकन में भाजपा झोंकेगी पूरी ताकत, BJP के ये दिग्गज नेता दंतेवाड़ा में डालेंगे डेरा !

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01 September 2019


रायपुर। दंतेवाड़ा का उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं बाकि रखना चाहती है। बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 सीटें भाजपा के खाते में नहीं है। लिहाजा पार्टी अपनी यह इकलौती सीट बचाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी। 



इसके लिए बीजेपी ने रणनीति बना ली है। बताया जा रहा है कि भाजपा उम्मीदवार ओजस्वी मण्डावी के नामांकन के दौरान 4 सितंबर को पार्टी के कई दिग्गज नेतागण दंतेवाड़ा में जुटेंगे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और चुनाव प्रभारी शिवरतन शर्मा सहित सभी सांसद, विधायक दंतेवाड़ा में चार सितंबर से डेरा डालेंगे।




बताया गया है कि 4 सितंबर को ओजस्वी मण्डावी नामांकन दाखिल करेंगी। इस दिन पूरे तामझाम और शक्ति प्रदर्शन के बीच नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसके दूसरे दिन से दंतेवाड़ा विधानसभा के हर गांव में लगातार नेताओं के सभाओं का दौर चलेगा। इस बीच कुछ केंद्रीय नेताओं को भी बुलाने के प्रयास होंगे। 



बता दें कि दंतेवाड़ा में उपचुनाव के लिए 23 सितंबर को मतदान होना है। इसके दो दिन पहले 21 सितंबर को चुनाव प्रचार थमेगा। नामांकन भरने की अंतिम तिथि चार सितंबर है। इसके लिए तय किया गया है कि इस दिन प्रदेश से सभी बड़े नेता दंतेवाड़ा में रहेंगे और उनकी उपस्थिति में ही भाजपा प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 



हालांकि, इसके पहले वह स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ दो सेट पहले ही जमा कर लेंगी। इसके बाद बड़ी रैली निकालकर नामांकन भरा जाएगा। 



भाजपा संगठन ने तय किया है कि दंतेवाड़ा का चुनाव जीतने के लिए सभी नेता दंतेवाड़ा में रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी ज्यादा से ज्यादा समय दंतेवाड़ा में देंगे और उनकी ज्यादा सभाएं कराने का प्रयास होगा। इसके अलावा प्रचार का जिम्मा प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों पर भी रहेगा। भाजपा ने इस चुनाव को गंभीरता से लेते हुए सभी को दंतेवाड़ा में जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। 



भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। दंतेवाड़ा में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की लगातार सभाएं होंगी। वहीं मतदान से पहले केंद्रीय नेताओं को बुलाकर उनकी भी सभाएं कराने का प्रयास होगा। हालांकि, किन नेताओं की सभाएं होंगी यह अभी तय नहीं है। 

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CM भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल सर्किट हाउस में फिसलकर गिरे... सिर पर लगी चोट, मंत्री समेत अफसरों ने जाना हाल-चाल

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अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल रविवार को अंबिकापुर के सर्किट हाउस में गिरकर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सर्किट हाउस में आयोजित एक बैठक में शामिल होने वे पहुंचे थे। जहां बाथरुम में पैर फिसलने से गिर पड़े। 




घटना के बाद बाथरूम का दरवाजा तोड़ कर उन्हें बाहर निकाला गया। फिर विश्राम भवन में ही डॉक्टर पहुंचे और उनके सिर पर मरहम पट्टी की गई। 



इस घटना में नंदकुमार बघेल के सिर में चोटें लगी है। अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का आग्रह किया पर उन्होंने कहा कि वे अब ठीक हैं और अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। 






बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित कलेक्टर, एसपी व अन्य प्रशासनिक आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंच उनका हालचाल जाना। 


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नक्सलवाद के खात्मे के लिए अमित शाह ने बुलाई 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक... दिल्ली में बनी ये रणनीति !

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26 August 2019


रायपुर। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओड़िशा, बिहार सहित देश के कई राज्यों में नासूर बन चुके नक्सलवाद के खात्मे के लिए सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में रणनीति बनी। विज्ञान भवन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नक्सल प्रभावित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी शामिल हुए। 


 
बता दें कि केन्द्रीय गृहमंत्री बनने के बाद अमित शाह की नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस समस्या के समाधान को लेकर ये पहली बैठक थी। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे।  

इस अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डीजीपी डीएम अवस्थी के साथ 11 नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम और डीजीपी शामिल हुए। बैठक में नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने को लेकर चर्चा की गई वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 




बता दें देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में सबसे आगे छत्तीसगढ़ है। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश ने ट्वीट किया है।


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रविवार को दिल्ली रवाना होने से पहले स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिए मिलने वाले फंड को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सीधी लड़ाई लड़ रहा है। बावजूद इसके नक्सल उन्मूलन के नाम पर केंद्र से मिलने वाली राशि को घटा दिया गया है।



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