अस्पताल में लगा था ताला, दर्द से तड़पती प्रसूता ने मेन गेट में दिया बच्चे को जन्म

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक गर्भवती महिला की जान पर भारी पड़ सकती थी। पीएचसी में ताला लगा होने के कारण प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला ने अस्पताल के दरवाजे के सामने ही बच्चे को जन्म दे दिया। 

गांव की महिलाओं ने किसी तरह साड़ियों का घेरा बनाकर महिला की डिलीवरी कराई। पूरा मामला चैतमा पीएचसी का है। इधर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गणेश चतुर्थी की छुट्‌टी होने का बहाना कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।  

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जानकारी के मुताबिक चैतमा निवासी आनंद पटेल अपनी 25 वर्षीय पत्नी चंद्रकली को लेकर सोमवार सुबह 11 बजे प्रसव कराने पीएचसी पहुंचे थे। वहां ताला लटका मिला होने पर उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर फोन किया, लेकिन कॉल तक रिसीव नहीं हुई। 

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इसके बाद परिजन ड्यूटी नर्स भावना कैवर्त के घर पहुंचे। उन्होंने दूसरी नर्स खुशबू प्रधान को भेजने की बात कही। इस दौरान प्रसव पीड़ा से तड़प रही चंद्रकली की तकलीफ देख आसपास मौजूद महिलाओं ने दोपहर 12 बजे अस्पताल के ही दरवाजे पर डिलीवरी कराई। 

बताया जाता है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चैतमा सहित आसपास के 15 गांवों के लोग इलाज करवाने और गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए आते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर और स्टाफ की मनमर्जी के चलते अक्सर यहां पर ताला लटका रहता है। 

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पीएचसी में 24 घंटे ऑल कॉल इमरजेंसी सेवा का नियम है, लेकिन कॉल करने पर भी कोई मिलता नहीं है या फिर कोई कॉल रिसीव ही नहीं करता है। इसके चलते अक्सर महिलाओं को प्रसव कराने 25 किमी दूर कटघोरा जाना पड़ता है।  

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अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

बिलासपुर। पूर्व विधायक अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले आज सुबह जोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 

मंगलवार को बिलासपुर पुलिस ने अमित जोगी को गिरफ्तार कर पेंड्रा रोड स्थित व्यवहार न्यायालय में पेश किया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट असलम खान की कोर्ट में हुई सुनवाई में शासन की ओर से सरकारी वकील संजीव राय ने पक्ष रखा, जबकि अमित जोगी ने खुद अपनी पैरवी की।

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अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर कुछ देर बाद कोर्ट ने अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद पुलिस ने अमित जोगी को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर गोरखपुर गौरेला उपजेल में भेज दिया है। 

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इससे पहले सुबह से ही पुलिस मरवाही सदन पहुंच गई थी। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में मरवाही सदन के भीतर पहुंची पुलिस के जवानों ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को गिरफ्तार कर वाहन में बैठाकर ले गए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया।

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बता दें कि सोमवार को समीरा पैकरा ने मरवाही के आदिवासी समाज के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए अमित जोगी की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसे लेकर आज सुबह से ही माहौल गरमाया हुआ था। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में भारी संख्या में पुलिस के जवानों ने सुबह से ही मरवाही सदन में दबिश दे दी थी।

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बेटे की गिरफ्तारी पर फूटा अजीत जोगी का गुस्सा, बोले- छत्तीसगढ़ में चल रहा जंगलराज...सीएम भूपेश खुद को मानते हैं न्यायपालिका से ऊपर

रायपुर। मरवाही के पूर्व विधायक व अपने पुत्र अमित जोगी की गिरफ्तारी पर छजकां सुप्रीमो अजीत जोगी ने बड़ा बयान दिया है। जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने यहां जंगलराज कायम कर रखा है। 

जोगी के मुताबिक अमित के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है। अगर भूपेश बघेल की पुलिस उस फैसले के खिलाफ जाकर अमित की गिरफ्तारी कर रही है, तो ये कोर्ट की अवमाना है। 

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कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए अजीत जोगी ने कहा कि इससे ये सिद्ध होता है भूपेश बघेल अपने को न्याय पालिका के ऊपर मानते हैं। जोगी ने कहा कि बदले की राजनीति छोड़कर भूपेश बघेल को सूबे के गरीबों के विकास और कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। 

गलत काम करने पर हुई कार्रवाई: मरकाम  इधर, अमित जोगी को गिरफ्तार किए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि गलत काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे ही। देश में सबके के लिए कानून बराबर है। अगर गलतियां की हैं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, न की अपने आप को कानून के आड़े लाएं।

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बता दें कि बिलासपुर पुलिस ने मंगलवार की सुबह छजकां सुप्रीमो अजीत जोगी के पुत्र व पूर्व मरवाही विधायक अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ शपथ पत्र में नागरिकता संबंधी गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। 

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जानिए क्या है मामला  बता दें कि अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में धारा 420 का प्रकरण दर्ज किया गया है। ये प्रकरण 2013 में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रहीं समीरा पैकरा ने दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक जोगी ने शपथपत्र में अपना जन्म स्थान गलत बताया था।

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बता दें कि एक दिन पहले सोमवार को पूर्व विधायक अमित जोगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिलासपुर की जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा व मरवाही के ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन दिया था। 

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उनका कहना था कि या तो पुलिस पूर्व विधायक अमित जोगी को गिरफ्तार करें या फिर हमें गिरफ्तार करें। हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। इस दौरान काफी समय तक परिसर से बाहर निकलकर ग्रामीण नारेबाजी कर पूर्व विधायक की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। 

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ओजस्वी मण्डावी के नामांकन में भाजपा झोंकेगी पूरी ताकत, BJP के ये दिग्गज नेता दंतेवाड़ा में डालेंगे डेरा !

रायपुर। दंतेवाड़ा का उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं बाकि रखना चाहती है। बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 सीटें भाजपा के खाते में नहीं है। लिहाजा पार्टी अपनी यह इकलौती सीट बचाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी। 

इसके लिए बीजेपी ने रणनीति बना ली है। बताया जा रहा है कि भाजपा उम्मीदवार ओजस्वी मण्डावी के नामांकन के दौरान 4 सितंबर को पार्टी के कई दिग्गज नेतागण दंतेवाड़ा में जुटेंगे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और चुनाव प्रभारी शिवरतन शर्मा सहित सभी सांसद, विधायक दंतेवाड़ा में चार सितंबर से डेरा डालेंगे।

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बताया गया है कि 4 सितंबर को ओजस्वी मण्डावी नामांकन दाखिल करेंगी। इस दिन पूरे तामझाम और शक्ति प्रदर्शन के बीच नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसके दूसरे दिन से दंतेवाड़ा विधानसभा के हर गांव में लगातार नेताओं के सभाओं का दौर चलेगा। इस बीच कुछ केंद्रीय नेताओं को भी बुलाने के प्रयास होंगे। 

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बता दें कि दंतेवाड़ा में उपचुनाव के लिए 23 सितंबर को मतदान होना है। इसके दो दिन पहले 21 सितंबर को चुनाव प्रचार थमेगा। नामांकन भरने की अंतिम तिथि चार सितंबर है। इसके लिए तय किया गया है कि इस दिन प्रदेश से सभी बड़े नेता दंतेवाड़ा में रहेंगे और उनकी उपस्थिति में ही भाजपा प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 

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हालांकि, इसके पहले वह स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ दो सेट पहले ही जमा कर लेंगी। इसके बाद बड़ी रैली निकालकर नामांकन भरा जाएगा। 

भाजपा संगठन ने तय किया है कि दंतेवाड़ा का चुनाव जीतने के लिए सभी नेता दंतेवाड़ा में रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भी ज्यादा से ज्यादा समय दंतेवाड़ा में देंगे और उनकी ज्यादा सभाएं कराने का प्रयास होगा। इसके अलावा प्रचार का जिम्मा प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों पर भी रहेगा। भाजपा ने इस चुनाव को गंभीरता से लेते हुए सभी को दंतेवाड़ा में जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। 

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भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। दंतेवाड़ा में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की लगातार सभाएं होंगी। वहीं मतदान से पहले केंद्रीय नेताओं को बुलाकर उनकी भी सभाएं कराने का प्रयास होगा। हालांकि, किन नेताओं की सभाएं होंगी यह अभी तय नहीं है। 

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वन विभाग में थोक में तबादले, 81 अफसरों का हुआ ट्रांसफर... देखें पूरी सूची

रायपुर। राज्य सरकार ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन वन विभाग में पदस्थ अधिकारियों के तबादले किए हैं। पहले दिन आईएफएस अफसरों के साथ राज्य वन सेवा के अफसरों की सूची जारी हुई थी। वहीं दूसरे दिन सहायक वन संरक्षक स्तर के 80 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। 

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वन विभाग के अवर सचिव केपी राजपूत के हस्ताक्षर से जारी की गई तबादला  सूची में उप वनमंडलाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, सहायक संचालक, उप प्रबंध संचालकों को इधर से उधर किया गया है। 

ट्रांसफर सूची इस प्रकार है…

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स्वतंत्रता दिवस पर CM भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति और OBC का बढ़ाया आरक्षण...पढ़िए, सीएम की 10 बड़ी घोषणाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त के मौके पर प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगात दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक नया जिला 'गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही' बनाने का ऐलान किया। इस तरह अब छत्तीसगढ़ 28 जिलों का राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने 25 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। सीएम की घोषणा के साथ प्रदेश में अब 72 प्रतिशत आरक्षण हो गया है। बता दें कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को पहले ही तरह 32 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

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मुख्यमंत्री ने राजधानी में 15 अगस्त के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को अब 12 फीसदी से बढ़ाकर 13 फीसदी आरक्षण कर दिया गया है। वहीं ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐलान किया है।

इस अवसर पर सीएम बघेल ने प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराने गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रदेश में सुपोषण अभियान के शुभारंभ की घोषणा भी की। वहीं गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपए की सहायता और 'लेमरू एलीफेंट रिजर्व' बनाने की घोषणा भी की।

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मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ पर आज यहां राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन और भोजली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। 

• किसानों को आर्थिक आजादी देने के सार्थक कदम

राज्य सरकार ने किसानों को धान का सम्मानजनक दाम देने का फैसला किया। 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल धान, समस्त किसानों के अल्पकालिक कृषि ऋणों की माफी, सिंचाई कर की माफी, वन टाइम सेटलमेंट से किसानों को नए सिरे से खेती के लिए ऋण लेने की सुविधा दिलाने जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। किसी भी राज्य के इतिहास में सरकार की पहल से छह महीनों में किसानों को इतनी बड़ी राशि नहीं मिली होगी। 

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• गावों की अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'नरवा, गरवा, घुरवा, बारी' के माध्यम से गांवों की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को नया जीवन देने की पहल की है। अल्प समय में ही हमने ‘नरवा’ विकास के लिए 1 हजार 28 नालों का चयन किया है। इसके अलावा जल संसाधन विकास की नियमित प्रक्रिया से भी लगभग 1 हजार करोड़ रू. लागत की 223 योजनाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 

• ST और SC को बराबरी के अवसर

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति को बराबरी से विकास के अवसर और सुविधाएं मिलें, इसके लिए हमने लीक से हटकर बड़े कदम उठाए हैं। लोहाण्डीगुड़ा में उद्योग लगाने के नाम पर ली गई किसानों की जमीन हमने सरकार में आते ही वापसी का निर्णय लिया। इस साल 26 जनवरी से जो काम शुरू किया गया था, वह अब पूरा हो चुका है। हमने अबूझमाड़ियों को उनका हक दिलाने की विशेष पहल की है। 

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•  'इन्द्रावती विकास प्राधिकरण' के गठन का निर्णय

हमारी सरकार ने ‘इन्द्रावती विकास प्राधिकरण’ के गठन का निर्णय लिया है। महानदी, शिवनाथ, केलो, हसदेव बांगो, खारून को प्रदूषण से बचाने का काम स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा। बस्तर के अनेक अनुसूचित जनजाति परिवार आपराधिक मुकदमों से राहत दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्यवाही शुरू की है। 

• 'कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड' के गठन का निर्णय

स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए बस्तर तथा सरगुजा में 'कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड' का गठन किया जा रहा है। बस्तर तथा सरगुजा संभाग की तरह कोरबा जिले में भी तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए जिला संवर्ग की व्यवस्था करते हुए इनकी समय-सीमा भी बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2021 कर दी गई है। राज्य की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को शासकीय सेवा में सीधी भर्ती का लाभ दिया जाएगा। 

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• आंगनवाड़ी कार्यकताओं-सहायिकाओं के मानदेय में बढोत्तरी

आंगनवाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं का योगदान को देखते हुए इनका मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। दस हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों को नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है। दो हजार आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

• सरकार ने 35 किलो चावल देने का वादा निभाया

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार ने न सिर्फ 35 किलो चावल देने का वादा निभाया है, बल्कि एपीएल परिवारों को भी 10 रू. किलो में चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। पीडीएस से राशनकार्डधारी परिवारों को चावल, शक्कर, नमक, चना, केरोसिन के साथ-साथ बस्तर संभाग में अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को हर माह दो किलो गुड़ देने का निर्णय लिया है।

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• 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती 

नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने दो दशक बाद 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। शिक्षा को रूचिकर बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग शुरू किया गया है, इसे 'ब्लैक बोर्ड से की बोर्ड की ओर' अभियान का नाम दिया गया है। इसी प्रकार महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती की जा रही है।

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• 'खेल प्राधिकरण' के गठन का निर्णय

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण देकर तराशने के लिए ’खेल प्राधिकरण’, अलग-अलग अंचलों की विशेषताओं के आधार पर स्पोर्टस स्कूल एवं खेल अकादमी की स्थापना का निर्णय लिया है। प्रदेश में 55 खेल प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

• सबके लिए 'यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम' की पहल

प्रदेश में 'यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम' के अंतर्गत सबके स्वास्थ्य की चिंता की है, जिसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का उन्नयन किया जा रहा है। नारायणपुर, सुकमा तथा कोण्डागांव में विशेष नवजात गहन चिकित्सा इकाई शुरू की गई है। 'मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना' के तहत आदिवासी बहुल अंचलों में स्वास्थ्य जांच, इलाज तथा दवा वितरण की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।

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CM भूपेश बघेल की 'लोकवाणी'- गांवों की तस्वीर बदलने कई उपायों पर करने होंगे काम, एक हजार नरवा होंगे पुनर्जीवित

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपनी पहली रेडियोवार्ता 'लोकवाणी' के जरिए प्रदेश की जनता से रू-ब-रू हुए। इस रेडियोवार्ता मेें उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बदलने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं कार्यो की जानकारी जनता को दी। 

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जनजीवन को खुशहाल बनाने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना को विस्तार से बताया। कृषि और ग्रामीण विकास विषय पर पहली कड़ी में पूछे गए सवालों के जबाव दिए। 

लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों 2500 रूपए में धान खरीदी, तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार रूपए मानक बोरा करने के साथ ही छत्तीसगढ़ के पारम्परिक त्यौहार हरेली, तीजा, माता कर्मा जयंती, छठ पूजा और विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश के लिए बधाई भी दी।

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सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि खेती राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलता है, तब वह पैसा गांव से लेकर शहर तक बाजारों में आता है। खेती चलती है तो कारखाने के पहिए भी चलते हैं। इसलिए हमने किसानों और उनके माध्यम से गांवों को समृद्ध बनाने की रणनीति अपनाई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रू. क्विंटल में धान खरीदी, कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी और वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय लिया, ताकि जितनी जल्दी हो सके किसानों को अपना खोया हुआ मान-सम्मान वापस मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा- 'गांवों के हालात बदलने के लिए एक-दो उपाय से काम नहीं चलेगा। खेती की जमीन में भी सुधार हो, गांव में पशुधन के रास्ते से आने वाली आय बढ़े, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगे, गांव की उपज का गांवों में वेल्यू एडीशन हो। 

सिंचाई और निस्तार के लिए पानी की स्थाई व्यवस्था होे। इसके लिये दीर्घकालिक योजना पर काम करतेे हुए हमने ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी’ को संस्थागत रूप से विकसित करने का निर्णय लिया गया है।'

एक हजार नरवा होंगे पुनर्जीवित  मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीक की मदद से हम प्रदेश के 1000 नरवा को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। वर्षा जल को सहेजने के लिये छोटे-बड़े वॉटर स्ट्रक्चर बनाएंगे। 

छत्तीसगढ़ में 20 हजार नाले एवं 285 नदियां है। 85 बारहमासी नदियां है। इसके बावजूद भी सिचिंत रकबा  मात्र 31 प्रतिशत है। वर्षा के जल को हम सहेज नही पा रहें है। जल प्रबंधन नहीं होने के कारण हमारे ट्यूबवेल रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। नरवा में सतत् जल प्रवाह होगा तो ट्यूबवेल में जलस्तर बना रहेगा। 

गौठान से बढ़ेंगे आजीविका केे साधन       मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान निर्माण के लिये 2000 गांवों को चिन्हित किया गया है। 900 गौठानों का लोकार्पण हो चुका है। चराई से बचने लोग खेतों का फेंसिंग कराते हैं इससे कृृषि लागत बढ़ती है। फसल चराई के डर से किसान छत्तीसगढ़ में धान के बाद उतेरा की फसल लेना छोड़ दिए हैं। इसे रोकने हमने गांवों की गौठानों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया।

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